सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच बुधबार ऐतिहासिक लिखित सम्झौता भएको छ। विभिन्न चरणका छलफलपछि हस्ताक्षर भएको यो सम्झौताले मुलुकको राजनीतिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार अब राष्ट्रको प्रमुख (राष्ट्रपति), तीनै तहका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका अध्यक्ष) र मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूले दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था स्पष्ट भएको छ।
युवाहरूलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन कम्तीमा २१ वर्ष पुगेका युवाहरू योग्य हुनेछन्। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि कम्तीमा २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्थ्यो।
सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संविधान र कानुन संशोधन अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
बुधबारको सम्झौतामा भदौ २३ र २४ का जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक जनआन्दोलनको मान्यता दिने पनि निर्णय भएको छ। यो कदमले ती सडक संघर्षलाई राजनीतिक परिवर्तनको संवाहकका रूपमा आधिकारिक मान्यता दिनेछ।
जेनजी आन्दोलनपछि तीन महिनामा बनेको सरकारले अब औपचारिक रूपमा आन्दोलनको वैधानिकता स्वीकार गरेको छ। आन्दोलनको दृष्टिकोण परिवर्तन र निरन्तर दबाबका कारण सरकार यस स्थितिमा पुगेको जनाइएको छ।
यो सम्झौता राजनीतिक स्थिरता र युवाप्रतिको अवसरको नयाँ ढोका खोल्ने ऐतिहासिक क्षणको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ।
१. आन्दोलनको स्वीकार्यता र सम्मान
२०८२ सालको आन्दोलन राजनीतिक र सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, भेदभाव र अन्यायको विरोधमा भएको स्वीकार गरिएको छ।
आन्दोलनमा शहीद, घाइते र पीडित परिवारको सम्मान, न्याय र स्मृति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समावेश छ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने र दोषीलाई दण्ड दिने प्रतिबद्धता छ।
२. अनुसन्धान र छानबिन
आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन र सत्य तथ्यको खोजी हुने।
आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको मानवअधिकार उल्लंघन वा गैरकानुनी गतिविधि भएमा कानुनी दायरामा ल्याइने, नभए रिहा गरिने।
भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्न कानुनी, संस्थागत सुधार र सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न आयोग गठन गरिने।
३. राजनीतिक र संस्थागत सुधार
राजनीतिक, नीति तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, दलगत भागबण्डा, र दलीयकरणको अन्त्य गरिने।
सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिलाई हुने।
सम्पत्ति, राजस्व र संसाधनको उचित वितरण र राजस्व सरलीकरणको व्यवस्था हुनेछ।
४. निर्वाचन सुधार
सबै तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सबैको पहुँचयोग्य र भयमुक्त हुनेछ।
विदेशीमा रहेका नेपाली, प्रवासी र विद्यार्थीले आफ्नो मतदान अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने।
उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण खुलाउने, दलका आन्तरिक चुनाव प्राइमरी प्रणालीबाट हुने।
समावेशी, समानुपातिक र अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने।
५. संवैधानिक सुधार
संवैधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको लागि आयोग गठन।
सुझाव र अध्ययन मार्फत सुधारका प्रस्तावहरू तयार गर्ने।
संघीय, स्थानीय र केन्द्रस्तरमा बहस, संवाद र अन्तरक्रिया मार्फत निर्णय गरिने।
६. समावेशिता र सहभागिता
सबै राज्य निकायमा महिलाहरू, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशिता सुनिश्चित।
७. पारदर्शिता
सरकारी कामकारबाही, निर्णय, बजेट र संसाधनको पहुँच पारदर्शी बनाउने।
अनुसन्धान, छानबिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक र कानुनी अधीनमा गरिने।
८. डिजिटल स्वतन्त्रता
डिजिटल माध्यम र इन्टरनेटमा स्वतन्त्रता र डेटा सुरक्षा सुनिश्चित।
कुनै व्यक्तिको डेटा दुरुपयोग वा सेंसर नगर्ने।
९. जेन-जी परिषद्
आन्दोलनको भावना अनुसार सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने परिषद् गठन।
१०. सम्झौताको कार्यान्वयन
सम्झौता दुवै पक्षको हस्ताक्षरबाट लागू हुने।
कार्यान्वयनमा सहमति र पारस्परिक समझदारी हुने।
